DCO ने सदस्य देशों के साथ तत्काल चर्चा करने का आह्वान किया, डिजिटल विशेषज्ञ विश्व स्तर पर हुए हालिया आईटी आउटेज के नतीजों पर चर्चा करेंगे

डिजिटल सहयोग संगठन (DCO) के प्रधान सचिवालय ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि वह सदस्य देशों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के जानकारों के साथ विश्व स्तर पर हुए आईटी आउटेज पर तत्काल चर्चा करेगा। इस आउटेज की वजह से पूरी दुनिया के मुख्य संचालन बाधित हुए थे, जिससे विमानन, बैंकिंग, प्रसारण मीडिया, सॉफ़्टवेयर कंपनियाँ और अन्य आवश्यक व्यावसायिक क्षेत्रों पर काफ़ी असर पड़ा था।

DCO के प्रधान सचिवालय ने कहा कि “इस दुर्भाग्यपूर्ण आउटेज के फलस्वरूप दुनियाभर में जो व्यापक प्रभाव देखने को मिला, वह काफ़ी खतरनाक है और ज़्यादा प्रभावशाली और चाक-चौबंद अंतरराष्ट्रीय डिजिटल सहयोग की सख्त आवश्यकता को दर्शाता है। इस घटना ने डिजिटल चैनल और प्लैटफ़ॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ती दुनिया में निरंतरता और सस्टेनेबिलिटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उचित नीतियाँ और प्रोटोकॉल विकसित करके इस तरह की घटनाओं के जोखिमों को कम करे और महत्त्वपूर्ण संचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करे।

इसे हासिल करने के लिए, DCO के प्रधान सचिवालय ने अपने सदस्य देशों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के जानकारों के साथ तत्काल चर्चा का आह्वान किया है, ताकि वे इस घटना से सबक लें और सदस्य देशों के राष्ट्रीय डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन से जुड़ी योजनाओं पर इसके प्रभाव का आकलन करें। साथ ही, अलग-अलग क्षेत्रों के संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय बनाए और इस तरह की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए उन्हें तैयार करने वाले व्यावहारिक चरणों की योजना तैयार करे।

डिजिटल सहयोग संगठन (DCO) का परिचय

डिजिटल सहयोग संगठन दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय और अंतरसरकारी संगठन है, जो समावेशी और सस्टेनेबल डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को रफ़्तार देने पर केंद्रित है। यह नवंबर 2020 में स्थापित किया गया एक अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसका मकसद हर किसी को डिजिटल समृद्धि हासिल करने में सक्षम बनाना है।

DCO के 16 सदस्य देशों में बहरीन साम्राज्य, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य, साइप्रस गणराज्य, जिबूती गणराज्य, गाम्बिया गणराज्य, घाना गणराज्य, हेलेनिक गणराज्य (ग्रीस), जॉर्डन हाशमी साम्राज्य, कुवैत राज्य, मोरक्को साम्राज्य, नाइजीरिया संघीय गणराज्य, ओमान सल्तनत, पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य, कतर राज्य, रवांडा गणराज्य और सऊदी अरब साम्राज्य शामिल हैं - ये सदस्य देश सामूहिक रूप से लगभग $3.5 ट्रिलियन की GDP और तकरीबन 800 मिलियन लोगों के बाज़ार को दर्शाते हैं जहाँ की 70% से भी ज़्यादा आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है।